निजामती सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदाले कर्मचारी प्रशासन तरंगीत

काठमाडौं,संघीय निजामती सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदाले कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो बहस सुरु गराएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि कर्मचारी वृत्तमा हलचल बढेको हो।

मन्त्रालयले मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । प्रस्तावअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधिमध्ये जुन अवस्था पहिले पूरा हुन्छ, त्यही आधारमा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्नेछ। त्यसपछिका कर्मचारीका लागि भने अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार यो व्यवस्थामार्फत १० हजारदेखि १५ हजारसम्म कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट बाहिर पठाएर निजामती संरचनामा पुस्तान्तरण गर्न खोजिएको हो। सरकार युवा जनशक्ति आकर्षित गर्ने रणनीतिअन्तर्गत यस्तो प्रस्तावमा अघि बढेको बताइएको छ।

यद्यपि मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको पुष्टि गरे पनि त्यसमा समावेश विषयवस्तुबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

स्रोतहरूका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदामा ५५ वर्ष र ३० वर्ष सेवावधि दुवै पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भए पनि पछि त्यसलाई परिमार्जन गरी ‘५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा’ मध्ये कुनै एक पुगे पुग्ने व्यवस्था राखिएको हो।